- आयुष्मान योजना में आठ और निजी अस्पताल हुए सूचीबद्ध
देहरादूनः राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण। आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को उपचार सेवाएं देने वाले अस्पतालों के बेड़े में आठ निजी अस्पताल और जुड़ गए हैं। इनमें दो अस्पताल सीमांत पर्वतीय जनपद पिथौरागढ़ के भी शामिल हैं। हाल ही में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने योजना के निर्धारित मानकों की कसौटी पर कसते हुए उनकी सूचीबद्धता पर मुहर लगाई है।
गौरतलब है कि पूर्व में प्रदेश के 102 सरकारी व 126 प्राइवेट अस्पतालों को राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान योजना के अंतर्गत सेवाओं के लिए सूचीबद्ध किया गया था। अब सूबे के दूरस्थ जनपद पिथौरागढ़ में संजीवनी हॉस्पिटल एवं मेडिकोज तथा रेनु जगदीश डाइग्नोस्टिक एंड ट्रामा सेंटर को सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा देहरादून जनपद में स्पंदन हार्ट सेंटर, हरिद्वार में भगवती हॉस्पिटल तथा उधम सिंह नगर में द मेडिसिटी रूद्रपुर, नरूला हॉस्पिटल, इमेज आई हॉस्पिटल व महाजन हॉस्पिटल सूचीबद्ध हुए हैं।
प्रदेश में अब 102 सरकारी और 134 प्राइवेट अस्पतालों के साथ ही आयुष्मान योजना की सूचीबद्धता में कुल 236 अस्पताल हो गए हैं।
ये आठ अस्पताल हुए हैं सूचीबद्ध
संजीवनी हॉस्पिटल एवं मेडिकोज पिथोरागढ़
रेनु जगदीश डाइग्नोस्टिक एंड ट्रामा सेंटर पिथोरागढ़
स्पंदन हर्ट सेंटर देहरादून
द मेडिसिटी रूद्रपुर
नरूला हॉस्पिटल उधम सिंह नगर
इमेज आई हॉस्पिटल उधम सिंह नगर
भगवती हॉस्पिटल हरिद्वार
महाजन हॉस्पिटल उधम सिंह नगर

अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



पहली बार हुआ ऐसा! CM धामी ने 200 अग्निवीरों के साथ किया सीधा संवाद
उत्तराखंड में हर परिवार को मिलेगी “देवभूमि परिवार आईडी”, विधानसभा में पेश हुआ बड़ा विधेयक
उत्तराखंड:(बधाई) किसान का बेटा भारतीय सेना में बना अफसर
नैनीताल :(बड़ी खबर) जिले में DM के निर्देश गैस की कालाबाजारी पर मारे ताबड़तोड़ छापे
उत्तराखंड: पूर्व उपनल कर्मियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने बजट में रखे करोड़ों
उत्तराखंड: जंगलों की आग पर काबू पाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया बड़ा अभियान
धामी सरकार के 4 साल: 819 पंचायत भवन बने, 7 हजार किमी सड़कें हुईं गड्ढामुक्त
देहरादून : IFS अधिकारियों की छुट्टियों पर सख्ती, अब लंबी छुट्टी के लिए शासन की मंजूरी अनिवार्य 
