- मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिवालय के कार्मिकों के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारम्भ किया
- ट्रैफिक समस्या के समाधान तथा पर्यावरण पहुलुओं को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक परिवहन को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने की जरूरत
देहरादून – मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सोमवार को सचिवालय के कार्मिकों के लिए सचिवालय कॉलोनी केदारपुरम से सचिवालय के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारम्भ किया। इस बस सेवा के माध्यम से नियमित रूप से सुबह कार्यालय समय पर सचिवालय के कार्मिकों को सचिवालय कॉलोनी केदारपुरम से सुभाष रोड सचिवालय तथा शाम को सचिवालय से सचिवालय कॉलोनी केदारपुरम के लिए यात्रा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस अवसर पर सचिवालय कार्मिकों को बधाई देते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि सचिवालय कार्मिकों के लिए इस इलेक्ट्रिक बस सेवा के संचालन से कार्मिक लाभान्वित होंगे तथा साथ ही देहरादून की ट्रैफिक समस्या को कम करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक समस्या के समाधान तथा पर्यावरण पहुलुओं को ध्यान में रखते हुए लोगों की सुविधाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने की जरूरत है।
इस अवसर पर सचिव श्री दीपेन्द्र कुमार चौधरी तथा सचिवालय के विभिन्न अधिकारी एवं कार्मिक मौजूद रहे।

अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए -
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7017926515 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें



देहरादून में सीएम धामी ने निकाली तिरंगा यात्रा, बोले- देश की एकता और अखंडता की रक्षा का लें संकल्प
उत्तराखंड: मरीजों के बीच अचानक मची भगदड़, इमरजेंसी में घुस आए 15-20 लोग; जानें पूरा मामला
उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, चार जिलों में अगले कुछ घंटे भारी; अलर्ट जारी
अल्मोड़ा के रवि का नया कमाल, उड़ने वाली कार के बाद अब इस प्रोजेक्ट पर काम
उत्तराखंड: वन विभाग की अचानक छापेमारी से मचा हड़कंप, इन कारोबारियों पर कड़ी नजर!
उत्तराखंड: प्रेमी ने शादी से किया इनकार तो पोल पर चढ़ गई युवती, मच गई अफरा-तफरी
हल्द्वानी – यूक्रेन की महिला को पीछे छोड़ रेणु ने बनाया गिनीज रिकॉर्ड, नौ साल की मेहनत से 8 फीट 10 इंच लंबे बालों का कमाल
मुख्यमंत्री धामी ने किया वेबसाइट का विमोचन, युवाओं और बच्चों को लेकर कही बड़ी बात
उत्तराखंड : इन जिलों में तीन दिन भारी बारिश का अलर्ट
उत्तराखंड : धामी सरकार के सख्त भू कानून का असर, नैनीताल में 14 मामलों में 6.088 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार में निहित 
