देहरादून – विद्या समीक्षा केंद्र के कार्य की प्रगति नहीं होने पर शिक्षा महानिदेशक ने कड़ा कदम उठाया है। उन्होंने समस्त जिलों के मुख्य शिक्षाधिकारियों, जिला शिक्षाधिकारियों, खंड शिक्षाधिकारियों के साथ विद्यालय प्रभारियों के वेतन आहरण पर रोक लगा दी है। विद्या समीक्षा केंद्र से विद्यालयों को जोड़ने और उनकी गतिविधियां अपलोड करने में प्रगति होने पर ही वेतन आहरण किया जाएगा।
शिक्षा के डिजिटलीकरण और गुणवत्ता को बढ़ावा देने को विद्या समीक्षा केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना को सरकार क्रियान्वित कर चुकी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गत 12 सितंबर को इसका उद्घाटन किया था। माना जा रहा था कि विद्या समीक्षा केंद्र से प्रदेश के समस्त 16293 सरकारी विद्यालय जुड़ जाएंगे। अभी तक केंद्र से लगभग 5000 विद्यालय ही जुड़ पाए हैं। इनकी गतिविधियां ही विद्या समीक्षा केंद्र पर अपलोड की जा रही हैं। शेष
विद्यालयों का डाटा उपलब्ध नहीं होने और इस मामले में विभागीय अधिकारियों से लेकर विद्यालयों के ढुलमुल रवैये पर शिक्षा महानिदेशक तिवारी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने समस्त जिलों के मुख्य शिक्षाधिकारियों, जिला शिक्षाधिकारियों, खंड शिक्षाधिकारियों के साथ विद्यालयों के प्रभारियों के वेतन आहरण पर रोक लगा दी है। उन्होंने बताया कि विद्या समीक्षा केंद्र की प्रगति होने पर ही वेतन आहरण किया जा सकेगा। वर्तमान में राजकीय शिक्षक संघ के आह्वान पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक का दायित्व संभाल रहे शिक्षकों ने भी अपना प्रभार छोड़ दिया है। इससे विद्या समीक्षा केंद्र की प्रगति और बाधित होने का अंदेशा है।
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