उत्तराखंड: पहले मोदी, फिर योगी…अब निशाने पर पुष्कर धामी, कांग्रेसी टूलकिट की नाकाम कोशिश

विकास की राजनीति के बदले भ्रम की राजनीति..कांग्रेस की टूलकिट न्यूज़लॉन्ड्री की कोशिश जारी है !

पहले मोदी, फिर योगी…अब निशाने पर पुष्कर धामी !

धामी सरकार को बदनाम करने के लिए वामपंथियों का षड्यंत्र !

लेकिन कांग्रेस शासित तेलंगाना सरकार के ₹ 776 करोड़ के सूचना विभाग बजट (2025) पर चुप्पी

उत्तराखंड को नहीं देखना चाहते विकास पथ आगे बढ़ना तो गढ़े जा रहे झूठे नैरेटिव !

सूचना और दुष्प्रचार में फर्क समझना जरूरी !

देश में जब-जब किसी राज्य या नेतृत्व ने ईमानदारी से विकास की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए हैं, तब-तब कुछ प्लेटफ़ॉर्म या समूहों ने उस प्रयास को संदेह और नकारात्मकता के घेरे में लाने की कोशिश की है। यह पैटर्न नया नहीं है बस पात्र और स्थान बदलते रहते हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री के आयुष तिवारी और बसंत कुमार ने भी इसी राह पर चलते हुए हर बार कांग्रेस के इशारे पर झूठे नैरेटिव गढ़ना शुरू कर दिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब देश ने डिजिटल ट्रांजेक्शन, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत जैसी योजनाओं से विश्व पटल पर नई पहचान बनाई, तब भी कुछ विश्लेषण और रिपोर्टें केवल कमियां खोजने में व्यस्त रहीं और तब भी साल 2022 में कांग्रेस के इशारों पर न्यूज़ लॉन्ड्री ने झूठे नैरेटिव बनाते हुए टूल किट का काम किया।

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जब कानून व्यवस्था सुधरी, निवेश बढ़ा और रोजगार सृजन हुआ, तब भी न्यूज़ लॉन्ड्री ने वर्ष 2021 में सरकार पर विज्ञापन, छवि निर्माण या पक्षपात के आरोप लगाए जबकि ज़मीन पर आम जनता ने बदलाव महसूस किया। अब वही प्रवृत्ति उत्तराखंड में देखी जा रही है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य न केवल निवेश और पर्यटन में नई ऊँचाइयाँ छू रहा है, बल्कि भ्रष्टाचार पर सख्ती, समान नागरिक संहिता, लैंड जिहाद पर कठोर कार्रवाई, 25000 से अधिक रिकार्ड सरकारी भर्तियां, सख्त धर्मांतरण कानून और उपद्रवियों पर कड़ी नकेल कसने जैसे ऐतिहासिक निर्णयों से भी एक मिसाल कायम कर रहा है। लेकिन जब विकास की गति बढ़ती है, तो भ्रम फैलाने वाली राजनीति भी सक्रिय हो जाती है, रिपोर्टों और लेखों के ज़रिए ऐसे नैरेटिव गढ़े जाते हैं जिनका उद्देश्य तथ्यों से अधिक धारणा बनाना होता है। यहां भी यही हुआ जब कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को उत्तराखंड में कोई मुद्दा नहीं मिला तो उन्होंने अपनी टूल किट को एक्टिव करते हुए न्यूज़ लॉन्ड्री के जरिए फेक नेगेटिव करते हुए उत्तराखंड में भ्रम की राजनीति का जाल बिछा दिया।

सवाल यही है, जब कोई सरकार या नेता अपने काम के बल पर जनता के बीच विश्वास बना रहा होता है, तब कुछ समूह क्यों चाहतें हैं कि उस भरोसे को डगमगाया जाए? लोकतंत्र में सवाल पूछना ज़रूरी है, लेकिन सवालों के पीछे मंशा भी उतनी ही अहम होती है। अगर मंशा विकास को रोकना, या भ्रम फैलाना बन जाए, तो लोकतंत्र की आत्मा कमजोर होती है। जनता के लिए यही सबसे बड़ा सबक है सूचना और दुष्प्रचार में फर्क समझना ही सच्ची जागरूकता है।