उत्तराखंड: पिथौरागढ़ वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! जल्द खुलेगा पासपोर्ट सेवा केंद्र

पिथौरागढ़: सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में लंबे समय से प्रतीक्षित पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) की स्थापना की दिशा में आखिरकार ठोस पहल शुरू हो गई है। आज जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने डाक विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मिलकर प्रस्तावित स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

अस्थायी पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना कलेक्ट्रेट परिसर के पीछे की जाएगी, जहाँ वर्तमान में सहायक निदेशक (बचत कार्यालय) और जिला होमगार्ड कमांडेंट कार्यालय स्थित हैं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने डाक विभाग और अन्य अधिकारियों के साथ पासपोर्ट केंद्र की स्थापना से जुड़ी सभी आवश्यक तकनीकी और बुनियादी जरूरतों पर विस्तार से चर्चा की।

सीमांत जिलों को मिलेगा बड़ा लाभ

जिलाधिकारी गोस्वामी ने बताया कि इस केंद्र की स्थापना से केवल पिथौरागढ़ ही नहीं, बल्कि चंपावत और बागेश्वर जनपदों के हजारों नागरिकों को लाभ मिलेगा। अब पासपोर्ट बनवाने के लिए उन्हें हल्द्वानी या अन्य शहरों की लंबी यात्राएं नहीं करनी पड़ेंगी। यह पहल सीमांत क्षेत्रों में सुगम, पारदर्शी और समयबद्ध पासपोर्ट सेवाओं को सुलभ कराने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि होगी।

अस्थायी केंद्र पहले, स्थायी की ओर अग्रसर

उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक स्थायी पासपोर्ट सेवा केंद्र की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक अस्थायी केंद्र को कलेक्ट्रेट परिसर में शीघ्र क्रियाशील किया जाएगा। इसके लिए कुछ कक्षों की पहचान कर ली गई है। वहीं स्थायी केंद्र के लिए प्रधान डाकघर परिसर के आसपास दो स्थान चिन्हित किए गए हैं। एक विकल्प वर्तमान पार्किंग स्थल को सुव्यवस्थित कर उपयोग में लाना है, जबकि दूसरा विकल्प किसी उपयुक्त नए स्थान का चयन कर स्थायी भवन का निर्माण करना है।

डाक विभाग से मिल चुकी है सैद्धांतिक सहमति

जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि हाल ही में प्राप्त एक आधिकारिक ईमेल के अनुसार, यदि जिला प्रशासन भवन और तकनीकी आवश्यकताओं की व्यवस्था सुनिश्चित करता है, तो केंद्र की स्थापना के लिए संबंधित विभाग की ओर से पूर्ण सहमति प्रदान कर दी जाएगी।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कोषागार परिसर का भी भ्रमण किया और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए बैठने की व्यवस्था और पेयजल के लिए आरओ लगाए जाने के निर्देश दिए। यह दर्शाता है कि जिला प्रशासन न केवल नई सेवाओं के विस्तार पर ध्यान दे रहा है, बल्कि मौजूदा व्यवस्थाओं को भी नागरिक हित में बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।